बैतडी, जेठ २७ – जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले सेवा प्रवाहलाई सहज, छरितो तथा नागरिकमैत्री बनाउन एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गरेको छ। प्रणाली लागू भएसँगै नागरिकता, राहदानीलगायतका सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध हुन थालेका छन्।
यसअघि विभिन्न शाखा र झ्यालमा पुगेर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकामा अब सेवाग्राहीले एउटै स्थानबाट आवश्यक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन्। सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी तथा सहजीकरणका लागि सहायता कक्षसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले नागरिकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउन एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार टाढाबाट आउने सेवाग्राहीको समय बचत गर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने तथा झन्झटरहित सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
गृहमन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार केही जिल्लामा अभ्यासमा रहेको प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै बैतडीमा टोकन प्रणाली, नागरिक सुनुवाइ, अनलाइन सिफारिस तथा निःशुल्क सहायता कक्षसहितको सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
एकद्वार सेवा प्रणाली लागू भएपछि सेवा लिन सहज भएको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन्। सिगास गाउँपालिका–५ की डम्मरी महराले पहिले विभिन्न शाखा धाउनुपर्दा धेरै समय खर्च हुने गरे पनि अहिले एउटै स्थानबाट सेवा प्राप्त गर्न सकिएको बताउनुभयो।
यस्तै, दशरथचन्द नगरपालिका–३ की कमला भाटले विगतको तुलनामा सेवा प्रवाह छिटो र सहज भएको अनुभव सुनाउनुभयो। सुर्नया गाउँपालिका–२ का पूर्णबहादुर चन्दले पनि टाढाबाट आउने सेवाग्राहीलाई नयाँ व्यवस्थाले राहत पुगेको बताउनुभयो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग मर्यादित र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाइएको बताउनुभयो। सेवाग्राहीलाई दुःख दिने वा अमानवीय व्यवहार गर्ने कर्मचारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
कार्यालयले परिसरको सरसफाइ, बिचौलियाको निगरानी, कार्यविवरणको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा वेबसाइट नियमित अद्यावधिक गर्ने जनाएको छ।
गृहमन्त्रालयले गत चैत १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा समेत सार्वजनिक सेवामा नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
