Writing
केशवराज भट, वाशुलिङ् बैतडी , कार्तिक १६ गते।
बैतडीका नागरिक सामान्यदेखि जटिल रोगको उपचारका लागि समेत जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका बेला जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न माग गरिएको छ।
१५ शय्याको स्वीकृतिमा सञ्चालन हुँदै आएको जिल्ला अस्पताल बैतडीले बिरामीको चापअनुसार ४८ शय्यासम्म सेवा दिइरहेको भए पनि विशेषज्ञ चिकित्सक, आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको अभावमा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिले अस्पतालको स्तरोन्नति र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारको माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सोमबार अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री रावललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिले अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन गरी ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न माग गरेको हो।
२०३३ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको अस्पतालमा दैनिक १००देखि एक सय ५० जनासम्म बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन्। अस्पतालमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार भए पनि विशेषज्ञ चिकित्सक र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको अभावमा बिरामीको चाप बढेका बेला उपचारमा समस्या हुने गरेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सागर ब्रुलाकोटीले बताउनुभयो।
बैतडी भौगोलिक रूपमा ठूलो क्षेत्रफल भएको पहाडी जिल्ला हो। जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रबाट समेत बिरामी उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल पुग्ने गरेका छन्। तर, मुटु, निमोनिया, हाडजोर्नी, स्त्री तथा प्रसूति रोग, बालरोग, मनोरोग, नाक, कान, घाँटी, आँखा तथा शल्यक्रियालगायतका विशेषज्ञ सेवा जिल्लामै पर्याप्त उपलब्ध नहुँदा थप उपचारका लागि धनगढी, महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज र काठमाडौँसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
यसबाट आर्थिक रूपमा कमजोर, विपन्न, महिला, बालबालिका तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक बढी प्रभावित भइरहेका छन्। विशेषज्ञ उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्दा बिरामीको स्वास्थ्य जोखिमसँगै उपचार खर्चसमेत बढ्ने गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगदीश क्षेत्रीले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार जिल्लामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल नहुँदा दुर्घटना तथा प्राकृतिक विपत्तिका बेला गम्भीर घाइते र बिरामीलाई अन्यत्र लैजानुपर्ने अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा समयमै उपचार नपाउँदा बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो।
अस्पतालको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हालेपछि पटक–पटक प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई समस्याबारे जानकारी गराउनुका साथै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको उहाँले बताउनुभयो। अन्य पहाडी जिल्लाका अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भए पनि बैतडी अस्पताललाई त्यसमा समेट्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ।
अस्पतालले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको दाबी गर्दै अध्यक्ष क्षेत्रीले स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि नबढे आफू अनशन बस्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिनुभयो।
समितिले ज्ञापनपत्रमार्फत जिल्ला अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरी आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना गर्न माग गरेको छ। साथै, गेटा मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालसँग संस्थागत सहकार्य तथा आवश्यक सम्झौता गरी विशेषज्ञ चिकित्सकको नियमित सेवा, आवधिक भ्रमण र टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा स्त्री तथा प्रसूति रोग, बालरोग, हाडजोर्नी, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, एनेस्थेसिया, रेडियोलोजी र मनोरोगलगायतका विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अस्पतालमा आवश्यक आधुनिक उपकरण, प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्ष, आईसीयू तथा अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
त्यस्तै, गेटा मेडिकल कलेजसँग समन्वय गरी अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सीप र क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिको माग छ। विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा प्रभावित हुने बिरामीलाई लक्षित गरी टेलिमेडिसिन र विशेषज्ञ परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न तथा अस्पतालमा कार्यरत कार्यक्रम करारका कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य लिलाधर भट्टले आफू प्रदेशसभा सदस्य हुँदा अस्पतालका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको स्मरण गराउँदै वर्तमान प्रदेश सरकारले अस्पताललाई छिट्टै ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
पूर्वमुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशको बजेट पुनर्लेखन भइरहेको अवस्थामा अस्पतालको स्तरोन्नति तथा सेवा विस्तारका लागि मन्त्रालयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बैतडी मात्रै नभई आवश्यकताका आधारमा सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाका अस्पतालको समेत व्यवस्थापन र सेवा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आधारभूत सेवा भएकाले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याउन प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
