spot_img

बैतडीका स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्दै, अद्यावधिक रकम २३ करोड नाघ्यो

- Advertisement -

बैतडी, चैत १२ गते । बैतडीका स्थानीय तहहरूमा बेरुजु रकम बढ्दो क्रममा देखिएको छ। एक आर्थिक वर्षमै जिल्लाका स्थानीय तहहरूले चार करोड ६६ लाख ७८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु थपेका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को प्रतिवेदनमार्फत उक्त बेरुजु असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि हालसम्म असुल उपर हुन सकेको छैन।

त्यसमाथि जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकामा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु २३ करोड ४३ लाख ७० हजार रुपैयाँ पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरूले राजस्वबाट प्राप्त रकमको करिब ८० प्रतिशतसम्म पदाधिकारीको सेवा–सुविधा, भ्रमण, इन्धन, भोजन तथा नजिकका व्यक्तिलाई कर्मचारी नियुक्तिमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।

पालिकागत विवरण:- आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सबैभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु पाटन नगरपालिका र डिलासैनी गाउँपालिका मा देखिएको छ।

पाटन नगरपालिका: असुल गर्नुपर्ने २ करोड ३१ हजार, अद्यावधिक १८ करोड ८० लाख ११ हजार
डिलासैनी गाउँपालिका: असुल गर्नुपर्ने १ करोड ८६ लाख, अद्यावधिक करिब ४४ करोडभन्दा बढी
यस्तै, अन्य स्थानीय तहहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ।

सिगास गाउँपालिका: असुल ३ लाख ९६ हजार, अद्यावधिक २२ करोड ४४ लाख ५३ हजार
सुर्नया गाउँपालिका: असुल ३१ लाख २६ हजार, अद्यावधिक २१ करोड ४४ लाख १४ हजार
दोगडाकेदार गाउँपालिका: असुल ३० लाख ८ हजार, अद्यावधिक १९ करोड ४१ लाख ६६ हजार
शिवनाथ गाउँपालिका: असुल १९ लाख ४३ हजार, अद्यावधिक १४ करोड ६१ लाख ६५ हजार
पञ्चेश्वर गाउँपालिका: असुल १४ लाख ७३ हजार, अद्यावधिक २३ करोड ६९ लाख ९० हजार रहेको छ ।

यस्तै नगरपालिकातर्फ:-मेलौली नगरपालिका: असुल १६ लाख ३५ हजार, अद्यावधिक २५ करोड ८३ लाख ८२ हजार रहेको छ भने,
दशरथचन्द नगरपालिका: असुल ३३ लाख ११ हजार, अद्यावधिक ४३ करोड ९७ लाख १६ हजार
पुर्चौडी नगरपालिका: असुल ३२ लाख ४२ हजार, अद्यावधिक १९ करोड ३७ लाख ५९ हजार,सेवा अभावबीच बढ्दो बेरुजु स्थानीय बासिन्दाले आधारभूत खानेपानी, सडक, पुल, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा समेत सहज रूपमा नपाइरहेका बेला बेरुजु रकम भने बढ्दै गएको छ। दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा समेत असुल गर्नुपर्ने बेरुजु उच्च देखिएको छ।

असुल गर्न कठिन— सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमर कुवरले बेरुजु असुल गर्न कठिनाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो।उहाँले भन्नुभयो,जनप्रतिनिधिले सिधै असुल उपरका लागि दबाब दिन मिल्दैन। कर्मचारीले पनि सहज रूपमा टेर्दैनन्, त्यसैले असुल गर्न समस्या भएको छ।

- Advertisment -spot_img

सेयर गर्नु हाेस

- बिज्ञापन -spot_img
सम्बन्धित समाचार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

-लाेक कल्याणकारी बिज्ञापन-spot_img
-लाेक कल्याणकारी बिज्ञापन-spot_img
-लाेक कल्याणकारी बिज्ञापन-spot_img

ट्रेन्डिङ

-लाेक कल्याणकारी बिज्ञापन-spot_img