केशवराज भट्ट, बैतडी, कार्तिक १४ गते
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा जेनजी समूहका युवाहरूले लगाएको तालाबन्दी आजसम्म पनि नखुल्दा पालिकाको नियमित सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै गत असोज २४ गते समूहका युवाहरूले गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए।
समूहका युवाहरूले माग गरिएको सूचना उपलब्ध नहुन्जेलसम्म तालाबन्दी नखोल्ने अडान लिएका छन्। लामो समयदेखि पालिकाको कार्यालय बन्द हुँदा सिफारिसलगायतका नियमित कार्य रोकिएका छन्।
स्थानिय हरि मडैयाले लामो समयदेखि कार्यालय बन्द हुँदा सेवाग्राहीहरू समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सिफारिससहितका नियमित कार्यमा अवरोध भएकाले आम सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।”
त्यस्तै, स्थानीय बिरेन्द्र महराले लामो समयसम्म तालाबन्दी यथावत् रहँदा सर्वसाधारणले पाउने सेवा ठप्प भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी समूहका जायज मागहरूलाई पालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ। सूचना माग्दा समयमा उपलब्ध नगराउँदा अहिले समस्या उत्पन्न भएको हो। तत्काल छलफल गरी निकास खोजिनुपर्छ।”
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त धानुकले पालिकाले तालाबन्दी खोल्ने विषयमा पटक–पटक छलफल गरेको तर सहमति हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “काम गर्ने वातावरण बनेमा हामी जहिले पनि सेवाप्रवाहका लागि तयार छौं।”
उपाध्यक्ष मञ्जु बोहराले केही बुँदामा सहमति हुन बाँकी रहेकाले छलफल निरन्तर भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भनिन्, “तालाबन्दीको विषयमा समूहसँग संवाद भइरहेको छ, चाँडै समाधान हुने अपेक्षा छ।”
जेनजी समूहका अगुवा विशाल भट्टले गाउँपालिकामा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि मागहरू अघि सारिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार, मागहरू गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र सूचना अधिकारीसहित जिल्ला प्रशासन तथा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको उपस्थितिमा सम्बोधन गर्नुपर्ने समूहको अडान छ।
जेनजी समूहका ११ बुँदे मागहरू
१. २०७४ सालदेखि हालसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजित योजना, आयोजना र कार्यक्रमका खर्च विवरण सार्वजनिक गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न।
२. चालु र पूँजीगत तर्फका खर्च विवरण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिएको घरभाडा, गाडीभाडा, भ्रमण भत्ता, इन्धन र मर्मत खर्चको विवरण तथा कार्यपालिकाको निर्णय प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन।
३. दरबन्दीबिहीन करार कर्मचारी हटाई संघीय परिपत्रको कार्यान्वयन तत्काल गर्न।
४. महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार असुल गर्नुपर्ने रकम तुरुन्त असुल गरी सार्वजनिक गर्न।
५. शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत, यातायात, विपद् र खानेपानीजस्ता आवश्यक क्षेत्रका योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न।
६. वडामा विनियोजित मसलन्द खर्च कटौती गरी युवाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न र स्थानीय युवा परिषद् गठन गर्न।
७. जिन्सी निरीक्षण विवरण सार्वजनिक गर्न, सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ अनिवार्य गर्न।
८. ठेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न।
९. मदिरा बिक्री–वितरण नियन्त्रण ऐन कार्यान्वयन गर्न र भू–उपयोग तथा वातावरणीय परीक्षण गरी अतिक्रमण रोक्न।
१०. जेनजी आन्दोलनमा बैतडीबाट सहिद भएका युवाका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन।
११. गाउँपालिकास्तरीय खेलमैदान निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न।
हाल जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि जेनजी समूहका युवाहरूले सूचना माग र पारदर्शितासम्बन्धी अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्।
