सरकारले संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गर्न पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यसअघि सरकारले सिफारिश गरेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको अध्यादेश जस्ताको त्यस्तै पुनः सिफारिश गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी) माध्यमबाट ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मल खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो
बैठकले औद्योगिक क्षेत्रमा परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रोनिक बोइलरमार्फत प्रतिस्थापन गर्न उद्योगहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउने गरी विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै सिंहदरबार परिसरको परिमार्जित गुरुयोजना पनि स्वीकृत गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको भूमिमा छिमेकी देशले गरेका गतिविधिप्रति दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाइएको र सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवाद संवादमार्फत हल गरिने मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो ।
