बैतडी । सरकारले स्थानीय तह निर्माण भएको एक दशकपछि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । २०८४ सालमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अगावै सङ्ख्या र सिमाना परिमार्जन गर्ने लक्ष्यसहित काम थालिएको हो ।
हाल भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको, जोडिनुपर्ने वडा छुटेको, अन्तरजिल्ला तथा अन्तरपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको, सेवाग्राहीलाई सेवा केन्द्रसम्म पुग्न अप्ठ्यारो परेको तथा जनसङ्ख्या र भूगोलअनुसार सिमाना वैज्ञानिक नभएको जस्ता समस्याले नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
यसैबीच सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेरसम्बन्धी मापदण्ड २०८३ को मसौदा तयार गरेको छ । २०७३ सालमा गठन भएको तत्कालीन स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले गरेको संरचनापछि देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सिमाना विवाद दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने गरी मापदण्ड तयार गरिएको छ । यस विषयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सुझाव माग गरिएको छ । प्रस्तावित मापदण्डमा जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकास, आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोत र भाषिक–सामुदायिक संरचनालाई आधार मानिने उल्लेख छ ।
स्थानीय तह गाभिने वा वर्गीकरण पुनरवलोकनका लागि सम्बन्धित गाउँ तथा नगरसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले मापदण्ड पूरा भएको ठहर गरेमा सिफारिससहित केन्द्रमा पठाउनेछ । त्यसपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्दै सिमाना, नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
त्यसैगरी पुनःसंरचना गर्दा सेवा पहुँच, जनघनत्व, बसोबास ढाँचा, सहरीकरण, यातायात पहुँच तथा जलाधारजस्ता पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकामा वडाबीच मिलान नहुँदा सेवाग्राहीलाई निकै सास्ती भएको छ । नजिकै रहेको सेवा केन्द्र पुग्नसमेत घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्दा घण्टौँ लाग्ने अवस्था छ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब १०२ स्थानीय तहमा यस्तै समस्या देखिएको जनाइएको छ ।
संविधानअनुसार सिमाना कायम राख्दै पुनःसंरचना
सरकारले सिमाना हेरफेर गर्दा प्रदेश र जिल्लाको सीमा नखल्बलिने, एउटा स्थानीय तह एउटै जिल्ला र प्रदेशभित्र रहने व्यवस्था कायम राख्ने जनाएको छ । साथै, साबिकका गाविस तथा हालका वडा टुक्रिन नदिने, निर्वाचन क्षेत्र नबिग्रिने र वडाबीच जनसङ्ख्या तथा स्रोतको सन्तुलन कायम गर्ने मापदण्ड राखिएको छ ।
प्रशासनिक सुगमताका आधारमा नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध हुने गरी एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणा पनि लागू गरिनेछ ।
प्रजिअको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन हुने
स्थानीय तहको वर्गीकरण तथा सिमाना हेरफेर अध्ययनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त समितिमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासन, नापी, मालपोत र समन्वय निकायका प्रतिनिधि सहभागी रहनेछन् । समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था मसौदामा समेटिएको छ ।
