सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच पाँच बुँदे समझदारी भएको छ।
सहमतीसँगै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगीत गरेका छन्। प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएर प्रदेश सभामा पेश भइसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक अबिलम्ब जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सरकारकातर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका वार्ता समिति संयोजक सुरेन्द्रबहादुर पाल र स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक झलकबहादुर दौल्याल समेतका प्रतिनिधिबीच पाँच बुँदे सहमती भएको छ। सरकारले ११ जेठमा बस्ने प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा पहिलो प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक राखेर अविलम्ब जारी गर्ने, विद्येयक जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनका लागि यथाशिघ्र स्थानीय तहमा पठाउने, ऐन जारी हुनासाथ कपीपेष्ट पत्रकारिता अपराध हो।
शिघ्र निमयावली निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेर आ–आफ्नो स्थानीय तह तथा कार्य क्षेत्रमा गएर काम गर्ने सहमती तथा समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। स्थानीय सेवा ऐन जारी नभएकाले वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारी कामकाज छाडेर धनगढीमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए।
शनिवार सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतीपछि भने उनीहरुले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगीत भएको जनाएका छन्। सहमती पत्रमा सरकारकातर्फबाट वार्ता समिति संयोजक, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रम धामी, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन्।
आन्दोलनरत पक्षबाट स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल र सदस्य ईन्द्र रावलले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष महादेव जोशी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश अध्यक्ष धर्मबहादुर देउवा, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश अध्यक्ष बलबहादुर धामी, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका प्रदेश सचिव सुनिल रावलले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्।
मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएर प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएर विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि पठाएपछि समितिले प्रतिवेदन समेत सभामा पेश गरिसकेको छ। तर विद्येयक जारी गर्न ढिलाइ भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीले शिघ्र जारी गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउँदै आएका थिए। माग सम्बोधन नभएपछि बैशाख २८ देखि भने कर्मचारीहरु चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
