केशव राज भट्ट। वाशुलिङ-बैतडी, पुस २६ गते ।
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका पछिल्लो दुई महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्तबहादुर धानुकको गत कार्तिक २५ गते निर्वाचन आयोगमा सरुवा भएपछि गाउँपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त रहँदै आएको हो ।
रिक्तता पूर्ति गर्ने प्रयासस्वरूप सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत पौष ६ गते शाखा अधिकृत खगेन्द्र भारतीलाई सुर्नया गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको थियो । तर उहाँ गाउँपालिकामा हाजिर हुन नपाउँदै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीमा सरुवा हुनुभएको छ । हाल भारती जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमै कार्यरत रहनुभएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावले गाउँपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज लगभग ठप्प भएको गाउँपालिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो । योजना कार्यान्वयन गर्ने समय यही हो, तर निर्णय गर्ने प्रमुख नहुँदा धेरै काम रोकिएका छन, उहाँले भन्नुभयो ।
कर्मचारीहरूको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकास योजनाको भुक्तानीजस्ता नियमित आर्थिक गतिविधिसमेत प्रभावित बनेका छन । सेवाग्राहीहरू सामान्य सिफारिसदेखि योजनासम्बन्धी कामका लागि गाउँपालिकाको धाउँदा पनि काम नहुने अवस्थाले हैरान भएका छन ।
३९ दिनको तालाबन्दीपछि पनि समस्या उस्तै
यसअघि सुर्नया गाउँपालिकामा विभिन्न माग राख्दै जेनजी समूहको अगुवाइमा ३९ दिनसम्म तालाबन्दी गरिएको थियो । माग सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि तालाबन्दी खोलिए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सहमति अनुसारका धेरै काम अघि बढ्न नसकेको अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो । निर्वाचन नजिकिँदै गएको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था नहुनु दुःखद् हो, उहाँले भन्नुभयो ।
सुर्नया ०४ का स्थानीय विरेन्द्र महराले भने, गाउँपालिकामा बजेट छ, योजना छन, तर काम गर्ने नेतृत्व छैन । कागजमै विकास सीमित भएको छ । यस्तै सुर्नयाका ०२ का अर्का सेवाग्राही कृष्ण बिष्टले भन्नुभयो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउँदा दैनिक जीवनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । भत्ता समयमा नआउँदा वृद्ध र अशक्तहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन, उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गरिदिन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गरिए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको अध्यक्ष कुँवरको भनाइ छ । स्थानीयहरुले स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन ।
