केशवराज भट्ट, बैतडी ।
स्थानीय तहहरुको बेरुजु बढ्दै जाँदा बित्तिय सुशासन कायम हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले बैतडीको पाटनमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले पालिकामा उपसमितिहरु सक्रिय बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । महासंघले सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालसँग अन्तक्रिया गरिरहेको छ । महासंघले स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन पालना, सम्परीक्षण प्रक्रिया अथवा बेरुजु फछ्र्यौट तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन लागि जिल्लास्तरीय अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको हो । जसका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, महालेखा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीसँगै राखेर अन्तरक्रिया गरिरहेको छ ।
गाउँपालिका महासंघले तीनै तहका सरकारका बीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्न, स्थानीय सरकारका सबै कार्यक्रममा समावेशीकरणलाई मूर्तरुप दिन, नेतृत्व क्षमताको विकास गर्न, स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रबद्र्धन गर्न, आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययीता कायम गर्ने उद्देश्यले अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष एवं डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद भट्ट (विकास)ले बताउनुभयो । ‘हामी तीन तहका सरकारको सम्बन्ध र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध सुधारसँगै महालेखा र अख्तियारका प्रतिनिधिसँगै राखेर अन्तरक्रिया गरिरहेको छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । महासंघले डडेल्धुरा, बझाङ, बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुरमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ भने आज (सोमबार) दार्चुलामा आयोजना गरेको छ । अन्तरक्रियामा महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भट्टले नगर सभा, गाउँ सभा तथा कार्यपालिका सञ्चालन विधि’ प्रक्रियामा समेत समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले पालिकामा लेखा समिति, विद्यायन समितहरु सक्रिय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अन्तरक्रियामा सहभागी हुनुभएका महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक टीकानाथ अर्यालले सरकारको खर्च, आम्दानी तथा स्रोत पारदर्शी बनाउन, सार्वजनिक सेवा तथा कार्यक्रमहरू सही तरिकाले कार्यान्वयन गराउन, अनियमितता, अपचलन वा कानुन उल्लंघन रोक्न आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्दै आएको बताउनुभयो । स्थानीय तहहरुले चाहेमा बेरुजु घटाउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘पछिल्लो समय बेरुजुको दर घट्दै गएको छ । बेरुजु भ्रष्टाचार हो भन्ने केहीको बुझाइ पाइन्छ जुन गलत हो । पालिकाले चाहेमा बेरुजु घटाउन सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकार र राज्यसंयन्त्रको वित्तिय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा रहेकोले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मजबुत बनाउने काम महालेखाले गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कञ्चनपुर कार्यालयका प्रमुख तथा सहसचिव बेदप्रकाश भण्डारीले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पद दुरुपयोगको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु आयोगको मूल भावना रहेको बताउनुभयो ।
आयोगले प्राप्त उजुरी वा आफ्नै सूचनाको आधारमा अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार वा पद दुरुपयोग गरेको पुष्टि भए मुद्दा दायर गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले निर्माण र खरिदमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ ओटा स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म दुई सय बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको बताउनुभयो । उहाँले सबै सूचना उजुरी नभएको प्रष्ट पार्दै अख्तियारले विकास निमार्णमा दुखदिने काम कहिल्ये नगरेको दाबी गर्नुभयो ।
बैतडीको दुर्गम तथा उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सिगास गाउँपालिका अध्यक्ष हरिसिह धामीले स्थानीय तहबाट आफू अनुकूलका योजना तथा काम नपाएर मुद्दा गर्ने क्रम बढेको बताउनुभयो । ‘अहिले आफुले नपाएको रिसमा उजुरी गर्ने प्रबृति बढेको छ, योजना नदिएमा मुद्दा, खरिद आफ्नो पसलबाट नगरे मुद्दा घर नजिक रोड नलगेको भन्दै मुद्दा परेको छन् । अख्तियारले कस्तो मुद्दामा अनुसन्धान गर्छ मलाई राम्रो जानकारी छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
दुइ साताअघि सार्वजनिक महालेखाकाे ६२ अाैं प्रतिवेदन अनुसार बैतडीका १० अाेटै स्थानीय तहमा २३ करोड ४३ लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको छ । ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको बैतडीमा प्रतिवेदन अनुसार दोगडाकेदार गाउँपालिकामा ०.८६ प्रतिशत सबैभन्दा कम र डिलासैनी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी ५.१३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख तथा डोटीको केआइ सिंह गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीको अध्यक्षमा बैतडीको पाटनमा आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा पाटन नगरपालिका, सिगास, शिवनाथ, पञ्चेश्वर, डिलाशैनी गाउँपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु लेखा शाखाका कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
बैतडीमा कम बेरुजु ल्याउने दोस्रोमा पुर्चौडी नगरपालिकाकाे १.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । दशरथचन्द नगरपालिकामा कुल १ अर्ब २६ करोड ९१ लख ५४ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोेमा २ करोड २४ लाख ७१ हजार अर्थात १.७६ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ । पाटन नगरपालिकामा १ अर्ब ४७ करोड ४६ लाख ३० हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ करोड ७७ लाख ९६ हजार अर्थात १.८८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । पुर्चौडी नगरपालिकामा १ अर्ब ७५ करोड ९३ लाख ६ हजार रकमको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ करोड १ लाख ९९ हजार अर्थात १.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । बैतडीका ४ वटा नगरपालिकामध्ये पुर्चौडीमा सबैभन्दा कम बेरुजु प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
मेलौली नगरपालिकामा ९१ करोड ५ लाख ९८ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४ करोड ३२ लाख ४१ हजार अर्थात ४.७५ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ । यो जिल्लाको डिलासैनी गाउँपालिकापछि बढी बेरुजु हो । त्यस्तै डिलासैनी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ । डिलासैनीमा कुल १ अर्ब १० करोड ८१ लाख ५ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५ करोड ६८ लाख १५ हजार अर्थात ५.१३ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।
दोगडाकेदार गाउँपालिकामा जिल्लाका स्थानीय तहहरुमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । दोगडाकेदारमा १ अर्ब ३० करोड ९३ लाख ७५ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ करोड १२ लाख ५७ हजार अर्थात ०.८६ प्रतिशत मात्रै बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा ७२ करोड १२ लाख ४७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ करोड १८ लाख ४८ हजार अर्थात १.६४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । शिवनाथ गाउँपालिकामा ६९ करोड ७७ लाख ७२ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ करोड ६९ लाख ३ हजार अर्थात १.५३ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । सिगास गाउँपालिकामा १ अर्ब ४४ करोड ३३ लाख ७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ करोड ४३ लाख ६ हजार अर्थात १.३७ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । सुर्नया गाउँपालिकामा १ अर्ब ८८ लाख ७१ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १ करोड ५७ लाख ४४ हजार अर्थात १.५६ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
