कैलाली, भदौ ३१ गते । हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालिकालाई तत्काल सुरक्षित राख्न कैलालीमा जिल्लास्तरीय सुरक्षित आवास (सेफ हाउस) स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेश र कैलालीले दश बुँदे मागसहित सामाजिक विकासमन्त्री सन्तोषकुमारी शर्मा थापालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै जिल्लामा तत्काल सुरक्षित आवास सञ्चालन गर्न माग गरेको हो ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक देवीप्रसाद खनाल र सञ्जाल कैलालीकी अध्यक्ष अम्बिका भण्डारी ढुंगानाको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्री थापालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । सञ्जालका अनुसार कैलालीका विभिन्न स्थानीय तहबाट घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, यौन हिंसा, बालविवाह, मानव बेचबिखन तथा सामाजिक विभेदबाट प्रभावित महिला र बालिका सेवा लिन आउने गरेका छन् । तर, हिंसापछि तत्काल सुरक्षित राख्न सकिने व्यवस्थित, गोप्य र मापदण्डअनुसारको आवासको अभाव रहेको भन्दै सञ्जालले सेफ हाउसको आवश्यकता औँल्याएको हो ।
हिंसापीडितलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी सहायता, सुरक्षा तथा पुनःस्थापनासम्मका सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउन सुरक्षित आवास आवश्यक रहेको सञ्जालको भनाइ छ ।
सञ्जालले प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कैलालीमा जिल्लास्तरीय सुरक्षित आवास स्थापना गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। घरमै बस्नसमेत असुरक्षित अवस्थामा रहेका महिला तथा बालिकालाई तत्काल उद्धार गरी गोप्य र सुरक्षित वातावरणमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
सुरक्षित आवासलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसीएमसी), कानुनी सहायता प्रदायक संस्था, महिला मानव अधिकार रक्षक, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सङ्घ, संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, सुरक्षित आवासमा प्रभावितलाई प्रवेश गराउने, बसाइ व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउने, अन्य निकायमा पठाउने तथा पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रियाका लागि स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा सञ्जालले जोड दिएको छ ।
