गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्ने गणतन्त्रको नारालाई सिंहदरबार आफैंले जिस्क्याइरहेको छ । सबैको आँखा पर्ने केन्द्रको सिंहदरबारमा त जनताले प्रवेश पाएका छैनन् भने गाउँका सिंहदरबारको हालत के होला? सुरक्षाको कारण देखाई लगभग दुई दशकदेखि जनसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न कठिन बनाइएको छ ।
पञ्चायतीकालमा समेत सहज प्रवेश हुने यो प्रशासनिक दरबारमा जनताका प्रतिनिधिलाई भने जनताको डर लाग्न लागेको प्रतीत हुन्छ । यदि यो ठाउँमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालय भएको कारणले ‘सुरक्षा थ्रेट’ छ र जन–साधारणलाई यस दरबारभित्रका कार्यालयभित्र कुनै काम नै छैन भन्ने नीति हो भने जन-साधारणका काम तथा चासो हुने कार्यालय यो कम्पाउण्डभित्र राखिनुभएन ।
जनताले नेता भेट्ने कुनै अर्को ‘अफिसियल’ ठाउँ पनि व्यवस्था गरिनु पर्यो । त्यसैले कि त सुरक्षा जाँच गरेर सजिलै जनतालाई प्रवेश दिनुपर्यो होइन भने सिंहदरबार छिर्न पनि जनतालाई महाभारत अनि नेता तथा कर्मचारी सधैं आराम र निस्फिक्री हुने अवस्था रहिरहनेछ ।
हिजोआजका प्रधानमन्त्रीहरूले बालुवाटारबाटै देश चलाउने गरेका छन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको लागि किन दुई वटा ठूला-ठूला प्रशासनिक संयन्त्र बनाउनुपर्यो जस्तो पनि देखिन्छ । बरु राष्ट्रपति जस्तो गरी यौटै दरबारमा सबै संयन्त्र बनाए भइहाल्यो । प्रधानमन्त्री निवासले चर्चेको जग्गा अझै पनि २/४ वटा ठूला-ठूला अफिस धान्न सक्ने त बाँकी नै छ ।
आजको बहसको विषय यो होइन, त्यसैले मूल विषयमै प्रवेश गरौं । दोलखाको क्षमावती उच्च माध्यमिक विद्यालय (एक सरकारी स्कुल) मा काम गर्न भनी एक अमेरिकन महिला, एमिलीले इच्छा देखाइन् । उनी एक अंग्रेजी भाषाविज्ञ ‘रिटायर्ड’ प्राध्यापक डाक्टर थिइन् । त्यसैले त्यस विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गएर ती महिलालाई आफ्नो विद्यालयमा ल्याउनको लागि प्रक्रिया अघि बढाउनु थियो ।
अक्सर अंग्रेजी विषयमा कमजोर हुने सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई ती विज्ञ महिला ल्याएर पढाउने वातावरण मिलाइदिने ती प्राचार्यको चाहना थियो । त्यस अनुरुप नै विद्यालय सञ्चालक समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, दोलखा (हाल त्यो कार्यालयलाई जिल्ला समन्वय इकाई भनिन्छ), क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, हेटौंडा, शिक्षा विभाग, सानो ठिमी लगायतका कार्यालयहरूबाट महिनौं लगाएर विभिन्न खाले सिफारिस र कागजात ल्याइसकेका थिए उनले ।
एउटा सिफारिस लिन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडामा महिनौं लागेको र शिक्षा विभागमा हप्तौंसम्म कार्यालय प्रमुखलाई भेट्न समेत नपाएको र चिठी तयार हुन महिनौं लागेको जस्ता अनुभव उनले पहिल्यै सँगालिसकेका थिए । शिक्षा सम्बन्धी ठूला–ठूला हाकिमहरू जम्मा हुने र शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयको तालुक कार्यालय नै शिक्षा मन्त्रालय भएकोले यस कार्यालयमा अझै सकस बेहोर्नुपर्ने उनको पहिल्यै अनुमान थियो । तर सिंहदरबारको गेट नै यति अभेद्य छ भन्ने कुरा भने उनले सोचेका पनि थिएनन् ।
उनले पहिलो पटक आफ्ना एक जना साथी, जो सिंहदरबारभित्रकै कुनै कार्यालयमा कर्मचारी भएकोले उनको सहयोगमा प्रवेश अनुमति पाए । उनी सरासर शिक्षा मन्त्रालय गए र आफ्नो काम त्यहाँका अधिकारीहरूलाई बताए र सोही अनुरुपको निवेदन पनि दिए ।
यो विषयमा विशेष छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने भएकोले र छलफल गर्न लामो समय लाग्ने भएकोले १/२ महिना पछि मात्रै आउन भनी उनलाई त्यहाँका कर्मचारीले फर्काइदिए । गेटबाट प्रवेश नै पाउन नसकिने भएकोले र विदेशी महिला पनि लामो समयसम्म पर्खन नसक्ने भएकोले छिटै सिफारिस बनाइदिन प्राचार्यले अनुरोध गरे ।
आउने बेलामा गेटमा आएर फोन गर्नु, हामी पास पठाइदिन्छौं भनेर कर्मचारीले आश्वस्त पारे । तर जब दुई महिना पछि उनी काठमाडौं आए; दोस्रो, तेस्रो वा चौथो वा बारम्बार मन्त्रालयमा जान खोज्दा, उनले कहिल्यै गेटबाटै प्रवेश अनुमति पाएनन्। हरेक पटक उनी दोलखाबाट ती अधिकारीहरूलाई भेट्न काठमाडौं आइपुग्थे, तर प्रवेश अनुमति नपाएर फर्किनुपर्थ्यो।
अन्ततः निराश भएर, उनले हामीसँग आएर आफ्नो समस्या बताए । श्रेष्ठ थर भएका एक अधिकृत तहका कर्मचारीले हरेक तिकडम गरेर उनलाई सिंहदरबार बाहिरै राख्न खोजेको कुरा उनले हामीलाई भनेका थिए किनकि त्यो बेला शिक्षा मन्त्रालयको पास पठाउने जिम्मेवारी उनको थियो ।
