काठमाडौँ : २०८० सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा ४८ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी पास भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भयो। सरकारले नयाँ ग्रेडिङ प्रणाली ‘नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका’ लागू गर्दा परीक्षामा सहभागी ४ लाख ६४ हजार ७८५ जना विद्यार्थीमध्ये करिब ४८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै पास भए।
यसै कारणले नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमै प्रश्न उठ्यो। त्यसपछि सरकारले आगामी वर्षका एसइई उत्तीर्णदरमा ७० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा आगामी कक्षा-१० को एसइईको नतिजा ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउने घोषणा गर्दै आएका छन्।
गत असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षादिवस, २०८१ मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘अनलाइन कक्षाबाट विद्यार्थीलाई मुख्य विषय पढाएर एसइईको नतिजामा उल्लेख्य सुधार गरी ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउने काम थालिएको छ। समयानुकूल शिक्षातिर अघि बढ्नुपर्नेछ। हामीले एउटा नयाँ अठोट लिएका छौँ। आगामी दिनमा शिक्षा जीवनोपयोगी‚ ज्ञान सीपसँग जोडिएको होस्, हाम्रा नयाँ पुस्ताका बालबालिका अक्षम छैनन्, पढ्न नसक्ने र नजान्ने छैनन्।’
उक्त घाेषणा पूरा गर्नकै लागि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका पुन: लागू नगर्ने वा लचिलाे बनाउने सरकारको तयारी भन्नेबारे बाहिर चर्चा हुन थालेको छ। किनभने सरकारले नै लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू गर्दा धेरै विद्यार्थी फेल भएका हुन्। त्यसो त उत्तीर्णदरमा ७० प्रतिशत पुर्याउन पनि उक्त लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू नगर्ने चर्चा हुन थालेको हो। यसले एसइई परीक्षार्थीसँगै अभिभावकहरूमा पनि अन्योल छाउन थालेको छ।
लेटर ग्रेडिङ लागू नहुँदा २.८९ मात्रै ननग्रेड, लागू हुँदा ५२ प्रतिशत फेल
सरकारले २०७९ सालको एसइई नतिजासम्म नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू गरेन। त्यस वेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गर्दै ननग्रेडेड अर्थात् अनुत्तीर्ण हुनेको संख्या २.८९ प्रतिशत अर्थात् १३ हजार ९९२ रहेको जनाएको थियो। तर गत वर्षको एसइई नतिजामा नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू गर्दा ५२ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ४२ हजार ३१३ जना फेल (एनजी) भए। परीक्षा बोर्डले २०७८ सालअघि ९ वटा तहमा विद्यार्थीको ग्रेडिङ गर्थ्यो।
नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू भएकोमा लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ मा ७ वटा तहमा मात्रै विद्यार्थीको ग्रेडिङ गरिने भनिएको थियो। विद्यार्थीले सैद्धान्तिकतर्फ ३५ भन्दा कम अंक ल्याउनेको नतिजामा अवर्गीकृत (ननग्रेडेड) लेखिने र मूल प्रमाणपत्र नदिने व्यवस्था लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा गरिएको थियो तर त्यस वेला यो लागू भएन।
२०७९ सालको एसइईमा पनि यसबारे अन्योल थियो। बोर्डले अन्तिममा एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने वेला कोभिडको दोस्रो लहरका कारण पठनपाठन नियमित नभएको र वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली पनि प्रभावकारी नभएकाले निर्देशिका लागू गर्दा धेरै विद्यार्थी फेल हुने अवस्था देखिएपछि ‘ननग्रेडेड’ लागू नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको थियो।
तर सरकारले २०८० को एसइईमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने र कम ल्याएमा ननग्रेडेड हुने निर्णयसँगै लागू नै गर्यो। नतिजा प्रकाशन नहुँदै सरकारले नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू गर्ने निर्णय गरेपछि धेरै विद्यार्थी फेल हुने अनुमान लगाइएको थियो। नभन्दै परीक्षामा सहभागीमध्ये आधाभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भए।
धेरै विद्यार्थी फेल भएपछि सरकारको चर्को आलोचना भयो। त्यसपछि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्न्त्री सुमना श्रेष्ठले एसइईमा दुईभन्दा बढी विषयमा एनजी अर्थात् ननग्रेड ल्याएका विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरिन्। जसअनुसार ती सबै ननग्रेडेड भएकाले मौका परीक्षा दिन पाए।
परीक्षा नियन्त्रक भन्छन् : हालसम्म केही निर्णय भएको छैन
सरकारले लक्ष्य पूर्ति गर्न यो वर्षदेखि फेरि नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू नगर्ने हो भन्ने प्रश्नमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले हालसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए।
‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू नगर्ने भन्नेबारेमा त हालसम्म केही निर्णय भएको छैन, जानकारी पनि छैन। त्यसैले पहिलाको जस्तैगरी निरन्तर लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू अर्थात् ३५ प्रतिशतभन्दा कम ल्याए विद्यार्थीहरू फेल हुनेछन्’, उनले भने।
विद्यालय शिक्षा (कक्षा १–१२) मा लेटर ग्रेडिङ लागू गर्न विभिन्न ग्रेड निर्धारण गरिएको छ। ९० र सोभन्दा माथि ४.० सर्वोत्तम, ८० र सोभन्दा माथि ९० भन्दा कम प्रतिशत ३.६ अत्युत्तम, ७० र सोभन्दा माथि ८० भन्दा कम ३.२ उत्कृष्ट ग्रेड निर्धारण गरिएको छ।
६० र सोभन्दा माथि ७० भन्दा कम २.८ उत्तम, ५० र सोभन्दा माथि ६० भन्दा कम २.४ सन्तोषजनक, ४० र सोभन्दा माथि ५० भन्दा कम २.० ग्राह्य, ३५ र सोभन्दा माथि ४० भन्दा कम प्रतिशत १.६ आधारभूत र ३५ भन्दा कम अवर्गीकृत (ननग्रेडेड)मा ग्रेड निर्धारण गरिएको छ।
लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार कक्षा ८, कक्षा १० र कक्षा १२ मा सबै विषयमा न्यूनतम ग्रेड पूरा गरेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ।
बरु सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार नतिजा सुधार गर्न अनलाइन कक्षा, विद्यालय र स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क ट्यूशन भइरहेको उनको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यूट्यूब च्यानल एन.सी.इ.डी भर्चुअल (NCED Virtual) मा एसइईका परीक्षार्थीहरूलाई लक्षित गरी कक्षा-१० का सबै विषयको पाठ्यसामग्री राखेको छ।
यो वर्षको एसइई परीक्षा नजिकिदै छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शैक्षिक सत्र २०८१ को (एसइई) परीक्षा आगामी चैत ७ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।
