ऊर्जा मन्त्रालयले बैठकका लागि एजेन्डा तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पठाइसकेको जनाएको छ । भारतबाट जवाफ आएपछि एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशीलचन्द्र आचार्यका अनुसार सेप्टेम्बरको पहिलो साता बैठक बस्ने गरी पत्राचार भएको छ । बैठकमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, कोशी तथा गण्डक आयोजना, सीमापार बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन, दोधारा–चाँदनी सिँचाइ आयोजना, नेपाल सीमासम्मको लिंक नहर, टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंक सडक, नदी नियन्त्रण तथा आन्तरिक जलमार्ग विकासलगायत विषयमा छलफल हुने छ ।
यसअघि २०७९ असोज ५ र ६ गते संयुक्त समिति तथा प्राविधिक समितिको बैठक बसेको थियो । आगामी बैठकमा संयुक्त विज्ञ समूहले तयार गरेको पञ्चेश्वर आयोजनाको संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) माथि समेत छलफल हुने जनाइएको छ ।
पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन पानीको बाँडफाँट, लाभ तथा लागत बाँडफाँट मुख्य विवादित विषयका रूपमा रहँदै आएको छ । संयुक्त विज्ञ समूहमा नेपालले विद्युत् उत्पादनबाट प्राप्त हुने लाभ दुवै देशले समान रूपमा उपयोग गर्ने भए पनि सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण तथा पानी उपयोगबाट भारतले तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ प्राप्त गर्ने भएकाले आयोजनाको कुल लागतमा भारतले ७० प्रतिशत र नेपालले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालले पानी बाँडफाँट तथा दुवै देशले पानी उपयोग गर्ने स्पष्ट आधार तय गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । सिँचाइका लागि नेपाल र भारतले कुन प्रणालीमार्फत पानी लैजाने भन्ने विषयसमेत डीपीआरमा समेटिनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ ।
आयोजनासँग जानकार स्रोतका अनुसार पञ्चेश्वर निर्माणपछि भारतले नेपालभन्दा बढी सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणको लाभ प्राप्त गर्ने भएकाले लाभको अनुपातमा लागत बाँडफाँट हुनुपर्ने नेपालको धारणा छ । यसअघि दुवै देशबीच लागत ५०–५० प्रतिशत बाँड्ने विषयमा छलफल भए पनि पछिल्लो समय ३० प्रतिशत नेपाल र ७० प्रतिशत भारतले बेहोर्ने प्रस्ताव अघि बढेको हो ।
महाकाली सन्धि भएको करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि पानीको बाँडफाँटलगायत विषयमा सहमति हुन नसक्दा पञ्चेश्वर आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच २०५२ माघ २९ गते महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वरसम्बन्धी सन्धि भएको थियो । सोही सन्धिलाई महाकाली सन्धिका रूपमा चिनिन्छ ।
महाकाली सन्धिमा छ महिनाभित्र पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआर टुंग्याउने उल्लेख थियो । तत्कालीन संसद्ले २०५३ असोजमा सन्धि अनुमोदन गरे पनि डीपीआर, लागत तथा लाभ बाँडफाँट र पानीको उपयोगसम्बन्धी विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा आयोजना अगाडि बढ्न सकेन ।
महाकाली सन्धिअन्तर्गत प्रस्तावित पञ्चेश्वर आयोजनामा ३१५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दुई जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना छ । दुवै आयोजनाबाट गरी करिब ५ हजार ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाबाट नेपाल र भारत दुवैको विद्युत्, सिँचाइ तथा पानी व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस अवधिमा प्राविधिक विषयसँगै राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव, नीतिगत निरन्तरताको कमी, लागत तथा लाभ बाँडफाँट, विद्युत्को मूल्य निर्धारण, वातावरणीय सरोकार र दीर्घकालीन कार्यान्वयन योजनामा सहमति हुन नसक्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।
नेपाल र भारतले सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि गरेपछि डीपीआर, लागत निर्धारण, लाभ बाँडफाँट तथा प्राविधिक विषय टुंग्याउन विभिन्न तहमा पटक–पटक छलफल गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय भने आयोजनाको लागतमा नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको बताइएको छ ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषयमा समेत दुवै पक्षबीच छलफल हुँदै आएको छ । सन् २००८ सेप्टेम्बर–अक्टोबरमा काठमाडौँमा सम्पन्न संयुक्त जलस्रोत समितिको तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण यथाशीघ्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् २०२४ मा नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको जल तथा विद्युत् परामर्श सेवा कम्पनी (वाप्कोस) ले नेपाल र भारतले छुट्टाछुट्टै तयार गरेका प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी सन् २०१६ मा डीपीआरको मस्यौदा बुझाएको थियो । पानी बाँडफाँट, भारततर्फ थप पानी प्रवाह तथा लागत–लाभ विश्लेषणमा सहमति जुट्न सकेमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिई आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आगामी बैठकमा बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने लाभ तथा लागत, महाकाली नदीमा उपलब्ध पानी, डाउनस्ट्रिम लाभको मूल्यांकन, दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता तथा केही कानुनी विषयमा समेत छलफल हुने बताइएको छ ।
पूर्वऊर्जा सचिव तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी निर्देशक मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने लाभ र पानीको परिमाणसम्बन्धी विषय अझै टुंगिएको छैन । उहाँले ती विषयमा सहमति जुटेमा आयोजनाको डीपीआर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
-कान्तिपुर दैनिकबाट
